मंत्रिपरिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रु. के माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है.

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के कई शहरों में वायुसेवा संचालन किए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन दिया.

मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत 'मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना' का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है. योजना की स्वीकृत अवधि को 2 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 3 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है. इस योजना के तहत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी.

मंत्रि-परिषद द्वारा 'स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन' के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुर्नगठन के लिए 'मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग' गठित करने की स्वीकृति दी है. मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी.

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई.