पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंथरी ने ली शपथ, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम चौधरी हुए शामिल

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पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंथरी ने ली शपथ, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम चौधरी हुए शामिल

Patna: पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में रविवार को पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी ने शपथ ग्रहण की। बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्रिपरिषद के सदस्य, न्यायपालिका और राजनीतिक क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ही न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी को पटना उच्च न्यायालय का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। इससे पहले 27 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब राष्ट्रपति मुर्मू की स्वीकृति और मंत्रालय की अधिसूचना के बाद वे पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश बने हैं।

न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ स्थित 135 वर्ष पुराने कन्नड़ सांस्कृतिक संगठन "विद्यावर्धक संघ" से प्राप्त की। इसके बाद पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी ने कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसायटी से संबद्ध स्कूलों में अपनी शिक्षा जारी रखी। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी ने बेंगलुरु के एस.जे.आर. लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की।

1990 में न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया और विभिन्न विधिक शाखाओं में अभ्यास किया। इस दौरान वे कर्नाटक लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च न्यायालय में भी पक्षकार बने। 2 जनवरी 2015 को उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 16 मार्च 2015 को उनका स्थानांतरण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कर दिया गया।

लगभग साढ़े 3 वर्षों के बाद, 17 नवंबर 2018 को वे पुनः कर्नाटक उच्च न्यायालय लौटे। 20 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बाजंथरी ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति बजंथरी की नियुक्ति उनके द्वारा औपचारिक रूप से अपने नए कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी, और वे निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश का स्थान लेंगे।

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