कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार का फैसला; साइबर तहसील व्यवस्था पूरे एमपी में होगी लागू
CM Mohan Yadav: प्रदेश में लगातार विकास कार्यों में मोहन सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में इसके अलावा साइबर तहसील का विस्तार पूरे प्रदेश में करने का फैसला लिया गया।
इसके प्रभावी अमल करने के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पद और सहायक वर्ग 3 कैटेगरी के 3 अंतरित करने की मंजूरी दी गई।
भृत्य के 2 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी जिलों में हब फार इम्पारमेंट फार वूमेन 2025-26 तक संचालित करने और इसके लिए हर एक जिले में 7 पदों की स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अस्वस्थ्य होने के कारण जबलपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/G0ss2DI0QG
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 20, 2024
मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 1320.14 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम लाभान्वित होंगे।
30 पदों की साइबर तहसील का विस्तार करने के लिए मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किए जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों के लिए स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की मंजूरी दी गई।