MP News: सीएम मोहन की मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास के कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
MP: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये हैं. बैठक में मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिले की अनेक सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी गई. मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रु. लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी दी. इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रु. को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख रु. लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना की मंजूरी देते हुए इसे प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा के निर्धारित सूचकांक के बंधन से छूट दी गई है. परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले के 663 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
मंत्रिपरिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ 54 लाख रु. की प्रशासकीय स्वीकृति दी. ईआरएम के कार्य पूरा होने पर 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
मंत्रिपरिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रु. के माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है.
पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के कई शहरों में वायुसेवा संचालन किए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन दिया.
आज मंत्रालय में कैबिनेट साथियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक की और प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इस बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री @rshuklabjp जी सहित कैबिनेट के अन्य गणमान्य साथी उपस्थित रहे। pic.twitter.com/Eo2YDahDyb
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 27, 2024
पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा. इस योजना में Payment Security Mechanism के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee को योजना के लिए स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है.
मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत 'मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना' का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है. योजना की स्वीकृत अवधि को 2 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 3 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है. इस योजना के तहत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी.
मंत्रि-परिषद द्वारा 'स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन' के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुर्नगठन के लिए 'मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग' गठित करने की स्वीकृति दी है. मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी.
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई.